मयत डीसीपीएस धारकांचे वारसाला शासन देणार दहा लाख रूपये !!
काही अंशी दिलासा असला तरी जुनी पेंशन हक्क संघटन आंदोलनाच्या पावित्र्यात!!
वाशिम; १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ ची जुनी पेंशन योजना लागु करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन मागिल तीन वर्षापाषुन लढत आहे,यासाठी जिल्हा स्तरावर,राज्यस्तरावर कित्येक आंदोलनं केली तरी शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यानच्या काळात कित्येक डीसीपीएस,एनपीएस धारक कर्मचारी सेवेत असताना मरण पावले, परंतु त्यांच्या वारसाला कसलीही अर्थिक मदत मिळाली नाही, त्यांच्या कुटुंबाला शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आहे.अशा कुटुंबाना फँमिली पेंशन ,ग्र्याच्युटी लागु करायची सोडून ३ जुलैच्या झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकित केवळ एकरकमी दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेऊन अशा कर्मचाऱ्यांची शासनाने थट्टा चालवलेली आहे.
एकीकडे आणिबाणीत कारावास भोगलेल्याना पेंशन आणि मुळात जुनी पेंशन ही त्या कर्मचाऱ्यांने आयुष्यभर केलेल्या सेवेचं उतारवयात मिळणारं फळ असताना तो नाकारण्याचा खरच शासनाला अधिकार आहे का ? केवळ अर्थिक मदत करून शासनाला आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही, तर सरसकट कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेंशन योजना सुरू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे, त्यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटनचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर ,राज्यप्रसिध्दीप्रमुख बालाजी मोटे यांनी यापढे संघटन राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष निलेश कानडे यांनी दिली . यावेळी मानोरा येथे झालेल्या सहविचार सभेत अमरावती विभाग कार्याध्यक्ष गोपाल लोखंडे,कार्याध्यक्ष रवी ठाकरे,जिल्हाउपाध्यक्ष हरिदास मते,अर्जुन लोंढे,संजिव कोरडे,कुशल जाधव,हनुमान काळबांडे ,एकनाथ मेश्राम,संतोष मनवर,देवेंद्र काळे,यांच्यासह संघटनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काही अंशी दिलासा असला तरी जुनी पेंशन हक्क संघटन आंदोलनाच्या पावित्र्यात!!
वाशिम; १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ ची जुनी पेंशन योजना लागु करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन मागिल तीन वर्षापाषुन लढत आहे,यासाठी जिल्हा स्तरावर,राज्यस्तरावर कित्येक आंदोलनं केली तरी शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यानच्या काळात कित्येक डीसीपीएस,एनपीएस धारक कर्मचारी सेवेत असताना मरण पावले, परंतु त्यांच्या वारसाला कसलीही अर्थिक मदत मिळाली नाही, त्यांच्या कुटुंबाला शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आहे.अशा कुटुंबाना फँमिली पेंशन ,ग्र्याच्युटी लागु करायची सोडून ३ जुलैच्या झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकित केवळ एकरकमी दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेऊन अशा कर्मचाऱ्यांची शासनाने थट्टा चालवलेली आहे.
एकीकडे आणिबाणीत कारावास भोगलेल्याना पेंशन आणि मुळात जुनी पेंशन ही त्या कर्मचाऱ्यांने आयुष्यभर केलेल्या सेवेचं उतारवयात मिळणारं फळ असताना तो नाकारण्याचा खरच शासनाला अधिकार आहे का ? केवळ अर्थिक मदत करून शासनाला आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही, तर सरसकट कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेंशन योजना सुरू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे, त्यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटनचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर ,राज्यप्रसिध्दीप्रमुख बालाजी मोटे यांनी यापढे संघटन राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष निलेश कानडे यांनी दिली . यावेळी मानोरा येथे झालेल्या सहविचार सभेत अमरावती विभाग कार्याध्यक्ष गोपाल लोखंडे,कार्याध्यक्ष रवी ठाकरे,जिल्हाउपाध्यक्ष हरिदास मते,अर्जुन लोंढे,संजिव कोरडे,कुशल जाधव,हनुमान काळबांडे ,एकनाथ मेश्राम,संतोष मनवर,देवेंद्र काळे,यांच्यासह संघटनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा